नेपालमा हिन्दू राष्ट्रमा फर्काउने माग

नेपालले करिब १६ वर्षअघि, झन्डै दुई हजार वर्ष पुरानो हिन्दू परम्परालाई त्याग्दै धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रको घोषणा गरेको थियो। यतिबेला देशलाई पुनः हिन्दू राष्ट्रमा फर्काउने मागहरू पुनः सक्रिय र बृहत् रूपमा उठ्न थालेका छन्। अहिले सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसका केही सदस्यहरूले समेत पार्टीको महासमितिको समर्थन हासिल गराउने उद्देश्यले दलभित्र हस्ताक्षर संकलन अभियान सुरु गरेका छन्।

फागुन ४ गते (फेब्रुअरी १६) का दिन, नेपाली कांग्रेसका २२ जना केन्द्रीय कार्यसमिति सदस्यहरूले हिन्दू राष्ट्र पुनर्स्थापनाको मागसहित औपचारिक प्रस्ताव दर्ता गराए। उल्लेखनीय छ कि २०६३ सालको जनआन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम संविधानमा नेपाली काङ्ग्रेसकै सरकारले ‘धर्मनिरपेक्षता’ शब्द समावेश गरिएको थियो तर उक्त शब्द कसरी उक्त संबिधानमा समावेश गरियो आफुलाई थाहा नभएको भनेर तत्कालिन नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पुर्व प्रधानमन्त्रि शुसिल कोइरालाले अनभिज्ञता प्रकट गरेका थिए। यसले के संकेत गर्छ भने उक्त अन्तरिम सम्बिधानमा केहि नेताहरुले बदनियत राखेर जालझेल र छलकपटबाट र स्वार्थ्य समूहको उदेश्य पूरा गर्न अन्तिम समयमा संबिधानमा 'धर्मनिरपेक्ष' शब्द घुसाइएको थियो।

नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य शंकर भण्डारीले StratNews Global सँग भनेका छन्,“फेब्रुअरी २१, बुधबार दिउँसोसम्म हामीले ९७० भन्दा बढी महासमिति सदस्यहरूको हस्ताक्षर संकलन गरिसकेका थियौँ, जुन उपस्थित सदस्यहरूको झन्डै आधा हो।”

महासमितिमा करिब २,२०० सदस्य छन्। तीमध्ये करिब २,००० जना सहभागी भए तापनि हिन्दू राष्ट्र पुनर्स्थापनाको विषयमा औपचारिक छलफल भएको थिएन। भण्डारी वैदिक सनातन हिन्दू राष्ट्रको पुनर्स्थापनाको पक्षमा छन्, यद्यपि उनले राजतन्त्र पुनःस्थापनाको माग भने गरेका छैनन्।

अभियानकर्ताहरूका अनुसार, करिब ४० जना केन्द्रीय कार्यसमिति सदस्यहरूले हस्ताक्षर गरेका छन्। तीमध्ये नेपालका प्रथम निर्वाचित प्रधानमन्त्री बी.पी. कोइरालाका छोरा शशांक कोइरालासमेत छन्, जो लामो समयदेखि हिन्दू राष्ट्रको वकालत गर्दै आएका छन्।

भण्डारीले काठमाडौँ पोस्ट सँग पनि भनेका छन्,“हामी यो एजेन्डालाई महासमिति बैठकमा समावेश गराउने प्रयासमा छौं। वैदिक सनातन हिन्दू राष्ट्र नेपालको राष्ट्रिय पहिचान र राष्ट्रवादसँग जोडिएको विषय भएकाले यसको पुनर्स्थापनाका लागि हाम्रो अभियान हो।”

नेपाली कांग्रेसका अर्का नेता लोकेश ढकालले भने, “धर्मनिरपेक्षताको नाममा सनातन हिन्दू धर्म र संस्कृतिमाथि योजनाबद्ध आक्रमण भइरहेको छ, त्यसैले हामी हिन्दू राष्ट्र पुनर्स्थापनाका लागि अभियानमा लागेका छौं।”

उनको भनाइमा, “धर्मनिरपेक्षता लागू गरिनु नै हिन्दूहरूबीच धर्मान्तरणलाई प्रोत्साहन दिने गम्भीर षड्यन्त्र थियो।”

ढकाल भन्छन्, “धर्मनिरपेक्षता संविधानमा समावेश गरिनु नेपालको वैदिक सनातन पहिचान मेटाउन गरिएको ठूलो साजिश हो।” उनले यो पनि स्वीकार गरे कि नेपालको कुल जनसंख्या करिब ३ करोडमध्ये झन्डै ८१ प्रतिशत हिन्दू छन्, र करिब ९०% ‌ॐकार समुदाय छन्। यदि हिन्दु र ॐकार समूदायको आवाज उठाउने हो भने यी समुदायका मतदाताको भावना सशक्त हुनसक्छ।

कांग्रेस नेताहरूले यो बहस त्यस्तो समयमा अघि सारेका छन्, जब राप्रपाजस्ता साना दलहरूले राजतन्त्रसहित हिन्दू अधिराज्य पुनर्स्थापनाको माग गर्दै जनअभियान चर्काइरहेका छन्। यही सन्दर्भमा, बुधबार राप्रपाले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई ४० बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो र काठमाडौँमा एक सार्वजनिक सभा पनि आयोजना गरेको थियो।

राप्रपाका प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले भन्छन्, “मार्च महिनाको तेस्रो साताबाट देशव्यापी आन्दोलन सुरु गर्ने तयारीमा छौं, जसले हिन्दू अधिराज्य पुनर्स्थापनाका लागि व्यापक जनसमर्थन जुटाउनेछ।”

हिन्दू राष्ट्र नेपाल

त्यस्तै, पूर्व एमाले नेता तथा व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंले “राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिकको रक्षाको अभियान” भन्ने नारासहित राजतन्त्र पुनर्स्थापनाको माग गरिरहेका छन्।

उनले हालै काठमाडौँमा दुईवटा ठूलो जनसभा आयोजना गरेका थिए, जहाँ उनले निजी बैंकहरूको अत्यधिक ब्याजदर लगायतका जनसरोकारका विषयहरू पनि उठाएका थिए।

नेपालमा देखा परेको यो “हिन्दू पुनर्जागरण” भारतको प्रभाव हो वा होइन भन्ने निश्चित भन्न गाह्रो छ। तथापि, विभिन्न धारका नेपाली नेताहरू हिन्दुत्वलाई आफ्नो राजनीतिक आधारको रूपमा प्रयोग गर्न इच्छुक देखिएका छन्।

कांग्रेस नेताहरू भन्छन्, “वामपन्थीहरू पनि यस अभियानमा हातेमालो गर्न हिचकिचाउनु हुँदैन।”

राजनीतिक विश्लेषक हरि शर्माको धारणा अनुसार, “हिन्दू राष्ट्र पुनर्स्थापनाको प्रयासले नेपालको संविधानको आधारभूत संरचना नै कमजोर पार्न सक्छ। यसले गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र समावेशिता जस्ता संवैधानिक मूल्यमान्यताहरूमा प्रत्यक्ष असर पुर्‍याउन सक्छ।”

इतिहास साक्षी छ — राजतन्त्र नेपाली राजनीतिबाट कहिल्यै पूर्णतः बाहिरिएको थिएन। यसले सधैं राजनीतिक दलहरुले गर्ने राष्ट्रहित बिपरितका काममा हस्तक्षेप गर्ने प्रयास गर्थ्यो। जस्तो कि राजनीतिक दलहरुले ल्याएको देशविरोधि नागरिकता विधेयकमा सहजै हस्ताक्षर नगरेर राजाले सर्वोच्च अदालको राय बुझ्ने कोसिस गरेका थिए। केहि समय पहिले पुर्वप्रधानमन्त्रि शेरबहादुर देउवाले बताए अनुसार, उनलाई राजाले महाकाली सन्धि राष्ट्रहित बिरोधि रहेको र उक्त सन्धिमा हस्ताक्षर नगर्न सुझाएको तर आफुले राजाको आग्रह नमानेर (विदेशिको हितका लागि) महाकाली सन्धिमा हस्ताक्षर गरेको बताएका छन्। यी विविध घटनाहरुले के देखाउँछ भने राजसंस्थाले राष्ट्रको हितबिपरितका निर्णयहरु हुन दिनबाट रोक्ने प्रयास जारि राखेको देखिन्छ।

तर इतिहासलाई यथास्थितिमा राख्दै अहिले राजसंस्थाका पक्षपातीहरू नेपाललाई एक संवैधानिक वा प्रतीकात्मक राजा आवश्यक रहेको दाबी गर्दै राष्ट्रको संरक्षकको रूपमा राजासंस्थाको पुनर्स्थापना चाहिरहेका छन्।

भारतको दृष्टिकोण
भारतको विदेश मन्त्रालय (दक्षिण ब्लक) लाई अझै याद छ— कसरी राजतन्त्रले चीनलाई सार्क (SAARC) मा सहभागी गराउन प्रयास गरेको थियो। अमेरिकाले आतंकबाद र युद्धले ग्रस्त अफगानिस्तानलाई सार्कमा सहभागि गराउन दवाव दिएपछि राजा ज्ञानेन्द्रले चिनलाई पनि सार्कमा सहभागि गराउन प्रयास गरेका थिए। त्यसको रिसमा नेपालका लागि तत्कालिन अमेरिकि राजदुत मोरियार्टिले 'राजाले हेलिकप्टर चढेर भाग्न पर्ने अवस्था आउनसक्ने' भनेर गैह्रकुटनीतिक, अमर्यादित र तल्लोस्तरको चेतावनी दिएका थिए।

नेपाल–पाकिस्तान सम्बन्ध पनि भारतसँग सन्तुलन कायम राख्ने रणनीतिका रूपमा हेरिएको थियो। यद्यपि पाकिस्तान अहिले भारत–नेपाल सम्बन्धमा तुलनात्मक रूपमा कम सान्दर्भिक भइसकेको छ, चीन भने अझै प्रतिस्पर्धी शक्तिका रूपमा सक्रिय छ। काठमाडौँका नेताहरूले बेइजिङसँग सम्बन्ध प्रगाढ बनाउन राजनीतिक लाभ देखिरहेका छन्।

तर अन्य जेसुकै सम्बन्ध जस्तोसुकै भए पनि भारतसँग नेपालको सम्बन्ध केहि तलमाथिका बाबजुद निरन्तर र मैत्रिपूर्ण नै रहँदै आएको मानिन्छ। तात्कालिन समयमा राजा ज्ञानेन्द्रलाई भारतमा हिन्दु सम्राटको रुपमा अभिनन्दन समेत गरिएको थियो। जसले नि भारत र नेपालको सम्बन्ध राजनीतिक र आर्थिकमात्र नभएर सांस्कृतिक, सामाजिक र धार्मिक सम्बन्ध देखिन्छ।