राजा महेन्द्रले नेपालमा गरेका विकासका काम :

नेपालको इतिहासमा राजा महेन्द्र वीर विक्रम शाह देवको शासनकाल (विक्रम संवत् २०१३-२०२८) एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण र दूरगामी परिवर्तनकारी अवधिका रूपमा अंकित छ। विशेषगरी, विक्रम संवत् २०१७ देखि २०२८ सालसम्मको दशक नेपालको आन्तरिक स्थायित्व, राष्ट्रिय एकता सुदृढीकरण, तथा देशको भौतिक, राजनीतिक, सामाजिक, शैक्षिक, साहित्यिक, र सांस्कृतिक विकासका लागि अद्वितीय र निर्णायक समयका रूपमा रहेको पाइन्छ।

वास्तवमा, आधुनिक नेपाललाई एउटा सुसंगठित देशका रूपमा संस्थागत विकास गर्ने पहिलो आधारभूत चरणका रूपमा यही अवधिलाई लिइन्छ। यस महत्त्वपूर्ण दशकमा, राजा महेन्द्रको दूरदर्शी नेतृत्वमा नेपालले देशको समग्र क्षेत्रमा आधारभूत जग हाल्ने तथा ठोस विकासका पाइलाहरू चाल्ने कार्य गर्‍यो। उनको यस कार्यकालमा भएका कामहरूले नेपालको भावी दिशा निर्धारणमा निर्णायक भूमिका खेलेका थिए।

मुख्य कुरा त के छ भने, उक्त अवधिमा खडा गरिएका आधारभूत संरचनाहरूको जगमा नै नेपाल आज करिब ५०-६० वर्षपछि पनि अडिएर रहेको छ। कतिसम्म भने, अहिले विक्रम संवत् २०८२ सालसम्म पनि विक्रम संवत् २०२८ सालको शिक्षा ऐनले बसालेको शिक्षा संरचनामा देश सञ्चालित छ। त्यसैगरी, आजसम्म पनि करिब ६० वर्षअघि (विक्रम संवत् २०२१ साल) मा जारी भएको भूमिसम्बन्धी ऐनको जगमा नै नेपालको भूमिसम्बन्धी प्रशासन अडिएको छ।

यसै सन्दर्भमा, यहाँ राजा महेन्द्रले नेपालको दीर्घकालीन हित र देशको समग्र विकासका लागि के कस्ता महत्त्वपूर्ण कामहरू गरेका थिए भन्ने विषयमा विस्तृत चर्चा गर्न खोजिएको छ।

१. राजनीतिक र संवैधानिक जग

नेपालमा विक्रम संवत् २००७ सालमा राणा शासनको अन्त्य भएपछि विक्रम संवत् २०१५ साल फागुन १ गते नेपालको पहिलो संविधान जारी भएको थियो। त्यसपछि, २०१६ साल फागुन ७ गतेदेखि आम निर्वाचन सुरु भई सोही साल जेठ २१ गते सम्पन्न भएको थियो। यस निर्वाचनबाट नेपाली कांग्रेसले बहुमत प्राप्त गरी विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको थियो।

तर, नेपाली कांग्रेसको चरम अकर्मण्यता र देशव्यापी निराशाका कारण देशको परिस्थिति बिग्रँदै गयो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री विश्वेश्वरप्रसाद कोईरालालगायत केही नेताहरूले देशको हितभन्दा भारतको हितमा काम गर्न थालेको आरोप लाग्न थाल्यो। निर्वाचित सरकारले सहि गति लिन नसक्दा देश अस्थिर परिस्थितिमा गुज्रन थाल्यो। विशेषगरी, राजनीतिक दलहरू संगठित रूपमा क्रियाशील हुँदा र दलका केही नेताहरू विदेशी शक्तिको प्रभावमा पर्दा समग्र दल नै प्रभावित हुने तथा केही नेताको अकर्मण्यताका कारण देशविरुद्ध नै घात हुने गतिविधि हुन थालेको महसुस गरियो। उदाहरणका लागि, नेपाली कांग्रेसका नेताहरुको कारण भएको कोसी सम्झौतालाई राष्ट्रघाती कदम भन्दै कोसी नदी भारतलाई १०० वर्षका लागि सुम्पिएको आरोप लाग्यो। समग्रमा हेर्दा विक्रम संवत् २०१६ सालको निर्वाचनपछि देशको तत्कालिन अवस्था र विक्रम संवत् २०६२-६३ सालको भिडले राज्य कब्जा गरेपछि हालसम्मको नेपालको अवस्था ठ्याक्कै उस्तै देखिन्छ- देशले प्रगतिको बाटो समात्ने केहि आशा नभएको र देश दिनदिनै भयानक भूमरिमा फसेर र दुर्घटनातर्फ उन्मुख भएको।

यस्तो विषम परिस्थितिमा विक्रम संवत् २०१७ साल पौष १ गते राजा महेन्द्रले तत्कालीन सरकार विघटन गरी नयाँ व्यवस्थाको सुरुवात गरे। उहाँले राजनीतिक दलहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाई २०१९ सालमा ‘नेपालको संविधान २०१९’ घोषणा गरेर विधिवत् पञ्चायती प्रजातान्त्रिक व्यवस्था लागू गरे। यस व्यवस्थालाई नेपालको ‘भूमि सुहाउँदो’ व्यवस्था भनिएको थियो।

राजा महेन्द्रले सुरु गरेको उक्त व्यवस्थामा संगठित रूपमा राजनीतिक दल खोल्न र दलीय झण्डा वा साझा चुनाव चिह्न लिएर निर्वाचनमा भाग लिनमात्र प्रतिबन्ध थियो। तर निर्वाचनमा ब्यक्तिले प्रतिस्पर्धा गर्दथे र नागरिकले स्तन्त्र रुपले आफुलाई मन परेको उम्मेद्वारलाई मतदान गर्दथे। राजनीतिक गतिविधि गर्न, पढ्न-लेख्न, पत्रपत्रिका प्रकाशन गर्न, पुस्तक प्रकाशन गर्न लगायतका सबै क्रियाकलापहरू खुला थिए। गाउँ पञ्चायतदेखि राष्ट्रिय पञ्चायतसम्मका निर्वाचनहरू नियमित रूपमा हुन्थे र राष्ट्रिय पञ्चायतबाट चुनिएर आएका व्यक्ति नै देशको प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन्थे। तर अहिलेको जस्तो दल खोल्ने र दलको एकछत्र गुण्डागर्दि, चन्दा असुलि, मानवतस्करी, भ्रष्टाचार, सुन तस्करि, रक्तचन्दन तस्करीहरु प्रतिबन्ध थिए।

क) बि.स. २०१९ सालः नेपालको संबिधान २०१९ को घोषणा

बि.स. २०१९ सालमा घोषणा भएको यो संबिधानले राजा महेन्द्रको राजनीतिक कदमलाई वैधानिकता दियो र संस्थागत गर्‍यो। साथै, देशलाई अनिस्चितताको भूमरिबाट एउटा निश्चित र आशाउन्मुख बाटो तर्फ डोर्‍यायो। यसै सम्बिधान अनुसार देशमा पहिलो पटक राष्ट्रिय पञ्चायत, गाउँ पञ्चायत, जिल्ला पञ्चायत जस्ता राजनीतिक र प्रशासनिक इकाइहरु निर्माण भए। अहिले गाउँपालिका, प्रदेश भनेजस्ता राजनीतिक र प्रशासनिक संरचनाहरूको आधारभुत जग नै महेन्द्रले निर्माण गरेका गाउँ पञ्चायत, जिल्ला पञ्चायतहरु हुन्। अहिले पनि देशमा रहेका ७७ जिल्लाको जग भनेकै ६० बर्षअघि नै महेन्द्रले निर्माण गरेको ७५ जिल्ला पञ्चायत हो। तीनै संरचनाहरुलाई बि.स. २०४७ सालपछि गाउँ बिकास समिति, जिल्ला बिकास समितिजस्ता नाम दिइयो भने बि.स. २०७२ सालमा विदेशीले नेपाललाई भयानक भूमरितर्फ डोर्‍याएर दुर्घटनामा लैजान तयार पारिएको संबिधान पश्चात तिनै महेन्द्रले तयार पारिदिएका संरचनालाई यताउता जोडघटाउ गरेर गाउँपालिका वा नगरपालिका नाम दिएको मात्र हो।

ख) प्रशासनिक र न्यायिक संस्थाहरुको स्थापना र सुधारहरू

दलरहित राजनीतिक ब्यबस्थाः बि.स. २०१७ सालमा राजनीतिक दल, युनियन र संस्थाहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाए पनि स्वतन्त्र राजनीति गर्न, निर्वाचनमा भाग लिएर प्रतिस्पर्धा गर्न, र नागरिकले स्वतन्त्र रुपमा कसैको डर नमानि मतदान गर्न खुल्ला र ब्यबस्थित बनाइयो।
अञ्चल र जिल्लाको संरचनाः बि.स. २०१९ सालमा नेपाललाई १४ अञ्चल र ७५ जिल्लामा विभाजन गरियो। यसअघिको ३२ जिल्लाको पुरानो व्यवस्थालाई बदलेर आधुनिक प्रशासनिक विभाजन गरियो। यसले प्रशासनलाई विकेन्द्रीकृत गर्न र विकास कार्यलाई सहज बनाउन मद्दत पुर्‍यायो।
मुलकि ऐन र जातीय भेदभावको अन्त्यः ६२ बर्ष अघि बि.स. २०२० भदौ १ गते नेपालमा नयाँ मुलुकी ऐन २०२० जारी गरियो। यो ऐनले परम्परागत र विभेदकारी कानुनहरूलाई खारेज गरी आधुनिक न्यायिक प्रणालीको जग बसाल्यो। यस ऐनले नेपालमा पहिलो पटक कानुनी रुपमा जातीय विभेदलाई प्रतिबन्ध लगायो, बालबिहालाई रोक लगायो, बहुबिबाहलाई गैह्रकानुनी बनायो, सबै जातका लागि एकरुपको नागरिक ऐन लागु गर्‍यो, र आधुनिक कानुनी प्रणालीको स्थापना गर्‍यो।
भुमिसुधार ऐनः २०१९ सालमा भूमिसुधार ऐन लागू गरियो, जसले जग्गाको स्वामित्वमा रहेको असमानता हटाउन र किसानहरूको हितका लागि हदबन्दी प्रणाली लागू गरियो। यसै ऐनले मोहीयानी हक र कुत (बहाल) निर्धारण जस्ता व्यवस्था गर्‍यो र सामन्तहरुले ओगटेर राखेको ठुलो परिमाणको जग्गा गरीब किसानको स्वामित्वमा पुर्‍याउन सहयोग गर्‍यो।
प्रशासन सुधार आयोगः बि.स. २०२५ सालमा प्रशासन सुधार आयोगको गठन गरियो, जसले प्रशासनिक दक्षता बढाउन र अनावश्यक खर्च कम गर्नका लागि यस आयोगले भूमिका खेल्यो।
अञ्चलाधीश र अञ्चल अदालतः बि.स. २०२७ सालमा अञ्चलाधीश र अञ्चल अदालतको व्यवस्था भयो, जसले प्रशासनिक र न्यायिक कार्यलाई छिटो-छरितो बनाउन १४ अञ्चलमा अञ्चलाधीश र अञ्चल अदालत स्थापना गर्‍यो।
२. आर्थिक विकास र पूर्वाधार निर्माण

क) सडक र हवाई सञ्जालको सञ्जालको विस्तार

नेपाल वायुसेवाः राजा महेद्रकै पालामा बि.स. २०१४ सालमा हवाई यातायात सेवाको विकासका लागि नेपाल वायुसेवा निगम (हाल नेपाल एयरलाइन्स) स्थापना भएको थियो।
राजा महेन्द्रकै पालामा नेपालमा कैयौँ विमानस्थलहरु निर्माण गरिएका थिए। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, पोखरा विमानस्थल, सिमरा विमानस्थल, नेपालगञ्ज विमानस्थल, बिराटनगर विमानस्थल, लुक्ला विमानस्थल, भैरहवा विमानस्थल, तुम्लिङ्टार विमानस्थलजस्ता कैयौँ विमानस्थलहरु राजा महेन्द्रकै पालामा निर्माण भैसकेका थिए। जुम्लाजस्ता नेपालका कैयौँ दुर्गम भागलाई समेत हवाइ यातायातबाट जोड्नका लागि विमानस्थ निर्माण सुरु गरिएको थियो।
सडक विभागः देसको सडक पूर्वाधार बिकास निर्माण, बिस्तार र सडक मर्मतसम्भारको लागि सडक विभागकको स्थापना गरिएको थियो। पछि यसलाई भौतिक पुर्वाधार मन्त्रालय अन्तरगत राखियो।
महेन्द्र राजमार्ग (पूर्व-पश्चिम राजमार्ग): देशको मेरुदण्डको रूपमा रहेको करिब १००० किलोमिटर बढि लम्बाई रहेको यस राजमार्गको निर्माण (मुख्यतः २०२० को दशकमा) सुरुवात गरिएको थियो। यो दीर्घकालिन र रणनीतिक महत्वको सडक राजा महेन्द्रको भिजन थियो। तत्कालिन अवस्थामा देशको एकभागबाट अर्को भागमा आवतजावत गर्न भारतीय भूमि प्रयोग गर्न पर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न यो पुर्वपश्चिम राजमार्ग एउटा रणनीतिक महत्वको सडक थियो। यसले पूर्वदेखि पश्चिमसम्मको यात्रा सहज बनाउना साथै र आर्थिक गतिविधिलाई बढाएको अहिले हामीले देख्दै आएका छौँ।
अरनिको राजमार्ग (काठमाडौं-कोदारी राजमार्ग): यो राजमार्ग करिब ११२ किलोमिटर लामो छ। यो नेपाललाई चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बत (कोदारी/खासा) सँग जोड्ने पहिलो राजमार्ग हो र यसको निर्माण पनि राजा महेन्द्रको शासन अवधिमा भएको थियो।
पृथ्वी राजमार्ग (काठमाडौं-पोखरा): यो राजमार्ग करिब १७४ किलोमिटर लामो छ। यसले काठमाडौं उपत्यकालाई पोखरा उपत्यकासँग जोड्दछ र नेपालका व्यस्त राजमार्गहरू मध्ये एक हो। यस्तो राजमार्गको निर्माण पनि राजा महेन्द्रले गराएका हुन्।
सिद्धार्थ राजमार्ग (भैरहवा-पोखरा) यो राजमार्ग करिब १८२ किलोमिटर लामो छ। यसले भैरहवा (सुनौली) लाई बुटवल, पाल्पा हुँदै पोखरासम्म जोड्दछ। र यसको निर्माण पनि राजा महेन्द्रको नेतृत्व र दूरदर्शिताले नै भएको हो।
यिनका अतिरिक्त, राजा महेन्द्रको शासनकाल वा त्यसको आसपासमा, विभिन्न स्थानहरूलाई जोड्नेगरी केही अन्य सडक खण्डहरू निर्माण र स्तरोन्नति भएका थिए, जसले प्रमुख राजमार्गहरूलाई सघाएका थिए। जस्तो कि काठमाडौं-त्रिशूली सडक, बालुवाटार-बूढानीलकण्ठ सडक, तथा विभिन्न जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने सडकहरू।

समग्रमा, राजमार्गको अवधारणा र संरचनाहरु नै राजा महेन्द्रको करिब १० बर्षे प्रतक्ष शासनकालमा सुरु भएको मान्न सकिन्छ।

ख) औद्योगिकीकरण

नेपाल औद्योगिक विकास निगमः बि.स. २०१६ सालमै राजा महेन्द्रले नेपालमा औद्योगिक विकासका लागि दीर्घकालिन ऋण, सेयर लगानी, प्राविधिक सहयोग र परामर्श सेवा प्रदान गर्ने तथा निजी क्षेत्रलाई उद्योग स्थापना र विस्तारका लागि प्रोत्साहन गर्ने उदेश्यले नेपाल औद्योगिक विकास निगमको स्थापना गराएका थिए। यसलाई औद्योगिक विकास बैंकका रूपमा पनि चिनिन्थ्यो।

चिनी कारखाना स्थापनाः बि.स. २०१७ सालमा वीरगञ्ज चिनी कारखाना स्थापना गरियो।
चुरोट कारखानाः बि.स. २०२१ सालमा जानकी सिगरेट कारखाना (जनकपुर सिगरेट फ्याक्ट्री) स्थापना, जसले त्यो समयमा देशको झन्डै समग्र माग धान्नेगरि उत्पादन गर्दथ्यो।
छाला जुत्ता कारखानाः बि.स. २०२१ सालमा काठमान्डौको बाँसबारि (अहिले गंगालाल हृदयरोग केन्द्र रहेको स्थानमा) बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना स्थापना गरियो। त्यो समयमा उक्त कारखानाले नेपालका सेना प्रहरिको जुत्ताको आपुर्ति पूरा गर्नका साथै धेरैहदसम्म आम जनताको जुत्ताको माग धानेको थियो। साथै सयौँले रोजगारि पाएका थिए।
कृषि औजार उद्योगः वीरगञ्जको उक्त उद्योग अहिलेका नेताहरुले ध्वस्त पारे, जसलाई पुनर्जीवन दिन आजभोली महावीर पुन लागि परेका छन्।
यिनका अतिरिक्त भृकुटी कागज कारखाना, गोरखकाली रबर उद्योग, हेटौंडा कपडा उद्योगजस्ता कैयौँ उद्योगहरु देश भित्र नै खोलिएका थिए, जसले त्यो समयमा नै दसौँ हज्जार नागरिकलाई देशभित्र नै रोजगारको अवसर दिलाएको थियो भने देशको आर्थतन्त्रलाई पनि बलियो बनाएको थियो।
यी प्रमुख उद्योगहरूका साथै, राजा महेन्द्रको शासनकालमा औद्योगिक क्षेत्रहरूको स्थापनामा पनि विशेष जोड दिइएको थियो। नेपालकै पहिलो औद्योगिक क्षेत्रका रूपमा बालाजु औद्योगिक क्षेत्र (काठमाडौं) सोही अवधिमा स्थापना गरिएको थियो, जुन केही हदसम्म अहिले पनि सञ्चालनमा छ।
यसका अतिरिक्त, स्थानीय उपभोग र राष्ट्रिय आवश्यकता धान्ने वस्तुहरू उत्पादन गर्ने उद्योगहरूलाई प्रोत्साहन गर्न विभिन्न स्थानमा औद्योगिक क्षेत्रहरू खोलिए। तीमध्ये ललितपुरमा पाटन औद्योगिक क्षेत्र, मकवानपुरमा हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्र, सुनसरीमा धरान औद्योगिक क्षेत्र, बाँकेमा नेपालगञ्ज औद्योगिक क्षेत्र, र कास्कीमा पोखरा औद्योगिक क्षेत्र प्रमुख थिए। यी औद्योगिक क्षेत्रहरूले उद्योगहरूलाई एकीकृत गरी पूर्वाधार सुविधा प्रदान गरेर औद्योगिक विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएका थिए।

ग) विद्युत् विकास

जल विद्युत् विकासमा राजा महेन्द्रको शासनकाल प्रारम्भिक भए पनि उक्त अवधिमा विभिन्न साना तथा मझौला जलविद्युत आयोजनाहरूमा केहि उल्लेख्य सुरुवात भएको पाइन्छ। जस्तैः पाथीभरा जलविद्युत (हालको सुन्दरीजल विद्युत गृह, त्रिशूली जलविद्युत), पनौती जलविद्युतजस्ता आयोजनाको निर्माण पनि राजा महेन्द्रकै पालामा सुरु गरिएको थियो। अझ महत्वपूर्ण त राजा महेन्द्रकै पालामा विद्युत उत्पादन र वितरणलाई व्यवस्थित गर्न विद्युत विकास बोर्ड (हाल नेपाल विद्युत प्राधिकरणको मातहतमा) स्थापना गरिएको थ्यो।

घ) बैंकिङ र वित्तीय क्षेत्रको विकास

नेपाल राष्ट्र बैंकः राजा महेन्द्रले बि.स. २०१३ साल वैशाख १४ गते नेपाल राष्ट्र बैंकको स्थापना गरेका थिए। यसले केन्द्रीय बैंकको भूमिका निर्वाह गरी मुद्रास्फीति नियन्त्रण र मौद्रिक नीति निर्माणमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍यायो। त्यसअघिसम्म नेपालमा राष्ट्र बैंक नै थिएन, न त नेपालको आफ्नो मौद्रिक नीति भन्ने नै हुन्थ्यो। साथै नेपालभर नेपाली मुद्रा प्रचलनलाई अनिवार्य गरियो। त्यस अघिसम्म नेपालमा मुद्रासमेत भारतीय नै प्रचलनमा थियो।
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकः बैंकिङ क्षेत्र विस्तार गर्ने क्रममा बि.स. २०२२ सालमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको स्थापना गरिएको थियो।
कृषि विकास बैंकः त्यसैगरि बैंकिङ क्षेत्र विस्तार गर्ने क्रममा विशेषगरी कृषि क्षेत्र लक्षित गरेर बि.स. २०२४ सालमा कृषि विकास बैंकको स्थापना गरियो।
करीब ५० बर्ष अघि राजा महेन्द्रले स्थापना गरेका यी वित्तीय संस्थाहरूको स्थापनाको जगमा रहेर नै आजसम्म पनि समग्र देशको आर्थिक गतिविधि चलिरहेको छ।

ङ) पर्यटन प्रवर्द्धन

राजा महेन्द्रकै समयमा नेपाललाई सर्वप्रथम अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा चिनाउन पहल गरिएको थियो। जसको लागि बि.स. २०२८ सालमा नेपाल पर्यटन विकास समिति गठन गरिएको थियो।

३. सामाजिक र शैक्षिक विकास

विश्वविद्यालयको स्थापनाः सर्वप्रथम नेपालमा बि.स. २०१६ सालमा राजा महेन्द्रले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्थापना गरेका थिए। नेपालको पहिलो र उक्त समयमा एक मात्र केन्द्रीय विश्वविद्यालयको रूपमा यसको स्थापनाले नेपालमै उच्च शिक्षाको ढोका खोल्यो र देशको लागि आवास्यक दक्ष शैक्षिक जनशक्ति उत्पादनमा सहयोग पुर्‍यायो। त्यसैले नेपालमा रहेर केहि विदेशिको लागि काम गर्ने एजेन्टहरुले राजसंस्थाको समयमा पढ्न लेख्न पाइन्थेन भन्ने भाष्य सरासर गलत र भ्रमपूर्ण हो।
देशभरि विद्यालयः १०४ बर्षे राणा शासन कालमा देशमा एकदमै नगन्य मात्र विद्यालयहरु खुल्न दिएको र नागरिकहरु शिक्षाबाट बञ्चित हुन परेको उक्त समयमा राजा महेन्द्रले तत्कालिन अवस्थाको देशको स्रोत र साधनले भ्याएसम्म देशैभर विद्यालय र कलेजहरुको स्थापना गराएका थिए। अहिलेको सामुदायिक अर्थात सरकारी विद्यालयको जग बसाल्ने काम नै राजा महेन्द्र र तत्पश्चातको पञ्चायतकालिन ब्यवस्थाले गरेको हो। बि.स. २०६३ को विदेशी निर्देषित भिडले ल्याएको ब्यबस्थापछि यो पछिल्लो २० बर्षमा देशमा एउटा पनि सामुदायिक अर्थात सरकारी विद्यालय खुलेका छैनन्। त्यसमाथि नीजि विद्यालय पोस्नको लागि सामुदायिक/सरकारी विद्यालयहरुको शैक्षिक गुणस्तर नियोजित रुपमा ध्वस्त पारिएको छ, जसको कारण र जनताहरुलाई आफ्नो आर्थिक अवस्थाले नथेगे पनि महङ्गा निजी विद्यालयमा छोराछोरी पढाउन बाध्य पारिएको छ।
नयाँ शिक्षा योजनाः देशको समग्र शिक्षा क्षेत्रलाई ब्यबस्थित र एकिकृत हिसाबले अघि बढाउन र देशलाई आवस्यक जनशक्ति देशभित्र नै उत्पादन गर्न बि.स. २०२८ सालमा नयाँ शिक्षा योजना (राष्ट्रिय शिक्षा पद्धति योजना) लागू गरिएको थियो। जुन राष्ट्रिय शिक्षा योजनाको जगमा नै अहिलेसम्मको शैक्षित प्रणालि टिकेको छ।
४. स्वास्थ्य सेवाको विस्तार

राजा महेन्द्रको शासनकालमा नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि महत्त्वपूर्ण सुधार र विस्तारका कार्यहरू भएका थिए। यद्यपि आजको जस्तो व्यापक स्वास्थ्य पूर्वाधार त्यसबेला थिएन, तर उनको पालामा स्थापित केही संस्था र अस्पतालहरूले स्वास्थ्य सेवाको जग बसालेका थिए।

त्यस अवधिमा विशेष जोड दिइएका र स्थापना भएका प्रमुख स्वास्थ्य संस्था तथा अस्पतालहरू निम्नअनुसार छन्:

वीर अस्पतालको विस्तार तथा आधुनिकीकरण: राजा महेन्द्रको पालामा वीर अस्पताल, जुन नेपालको सबैभन्दा पुरानो अस्पताल हो, को क्षमता विस्तार र सेवामा आधुनिकीकरण गरियो। विभिन्न विभागहरू थपिए र यसलाई केन्द्रीय अस्पतालको रूपमा अझ सुदृढ पारियो।
त्रिवि शिक्षण अस्पतालको अवधारणा र प्रारम्भिक कार्य: राजा महेन्द्रको पालामा नै त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्थापना भएपछि मेडिकल शिक्षाको आवश्यकता महसुस गरियो। यद्यपि हालको त्रिवि शिक्षण अस्पताल (महाराजगन्ज) को बृहत् निर्माण र सञ्चालन राजा वीरेन्द्रको पालामा भएको हो, तर यसको अवधारणा र प्रारम्भिक योजनाहरू महेन्द्रकै पालामा सुरु भएका थिए। चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (IOM) को स्थापनाको जग पनि सोही अवधिमा तयार भएको थियो।
राष्ट्रिय क्षयरोग नियन्त्रण केन्द्रः क्षयरोग नियन्त्रणका लागि राष्ट्रिय क्षयरोग नियन्त्रण केन्द्रको स्थापना महेन्द्रकै पालामा भएको थियो। यसले देशभर क्षयरोग नियन्त्रणका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको थियो।
मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रमः बि.स. २००० को दशकमा नै सुरु भएको मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रमलाई महेन्द्रको पालामा राष्ट्रिय कार्यक्रमका रूपमा व्यापकता दिइयो। यसले तराई क्षेत्रका धेरै भूभागलाई बसोबास योग्य बनाउन ठूलो मद्दत पुर्‍यायो र स्वास्थ्य क्षेत्रमा यो एक महत्त्वपूर्ण जनस्वास्थ्य अभियान थियो।
जिल्ला अस्पताल तथा स्वास्थ्य चौकीहरूको स्थापनाः केन्द्रीय स्तरका अस्पतालका अतिरिक्त, जिल्ला सदरमुकामहरूमा साना अस्पताल तथा प्राथमिक स्वास्थ्य चौकीहरूको स्थापनामा पनि जोड दिइयो। यसले ग्रामीण भेगसम्म आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पुर्‍याउने प्रयास गर्‍यो।
औषधि उत्पादनको प्रयास: ठूला औषधि कारखानाहरू स्थापना गर्न नसकेता पनि नेपाल औषधि लिमिटेडजस्ता संस्थाको स्थापनाको अवधारणा र केही प्रारम्भिक कार्यहरू राजा महेन्द्रकै अवधिमा सुरु भई पछि कार्यान्वयनमा आएका हुन्।
५. नेपाली भाषा र संस्कृतिको प्रवर्द्धन

राजा महेन्द्रको शासनकालमा नेपाली भाषालाई देशको साझा भाषा र सरकारी कामकाजको माध्यमका रूपमा व्यापक प्रयोगमा ल्याइयो। यसअघिसम्म देशका विभिन्न भागमा पढाइमा समेत हिन्दी भाषाको प्रयोग हुने गर्दथ्यो। नेपाली भाषालाई सरकारी कामकाज र शिक्षाको मुख्य भाषाका रूपमा अगाडि बढाएपछि देशभित्रका सबै भाषाभाषी समुदायका बीचमा नेपाली भाषा साझा सञ्चारको माध्यमका रूपमा स्थापित भयो। यसले गर्दा हिन्दी भाषाको प्रचलन क्रमशः घट्दै गयो र राष्ट्रिय एकता सुदृढ गर्न यस कदमले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्यो।
राष्ट्रिय संस्कृति र परम्पराहरूको संरक्षण र प्रवर्द्धनमा प्राथमिकताः नेपाल प्रज्ञा-प्रतिष्ठान (नेपाल एकेडेमी) को स्थापना र विकास गरेर नेपालका सम्पूर्ण भाषाभाषि र संस्कृतिको संरक्षण र प्रबर्धन् गर्नमा राजा महेन्द्रको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको छ।
राजा महेन्द्रको परिकल्पनाअनुरूप विक्रम संवत् २०१४ सालमा स्थापित नेपाल प्रज्ञा-प्रतिष्ठान (तत्कालीन नेपाल एकेडेमी) ले महेन्द्रको छोटो कार्यकाल अवधिमा पनि नेपाली भाषा, साहित्य, कला र संस्कृतिको विकासमा उल्लेखनीय योगदान पुर्‍याएको थियो। यस अवधिमा प्रतिष्ठानले नेपाली भाषालाई मानकीकरण गर्ने उद्देश्यले वृहत् नेपाली शब्दकोशको प्रारम्भिक कार्य र व्याकरणको विकासमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको थियो भने कैयौँ कवि र साहित्यकारहरूका मौलिक कृतिहरूको प्रकाशन गरी साहित्य सिर्जनालाई प्रोत्साहन समेत गरेको थियो। साथै नेपालका स्थानीय रैथाने कला र संस्कृतिको संरक्षण तथा प्रवर्द्धनका लागि कला प्रदर्शनी र विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमहरू आयोजना गरिन्थ्यो, जसले नेपाली कला र संस्कृतिलाई देश तथा विदेशमा चिनाउन मद्दत पुर्‍याएको थियो। नेपालको विविध लोकसंस्कृति र परम्पराहरूको अध्ययन तथा अभिलेखीकरण गर्ने काम पनि यसै अवधिमा भएको पाइन्छ, जसमा लोकगीत, लोकनृत्य, लोककथा आदिको सङ्कलन पनि समावेश थियो। यसका साथै, नेपालको प्राचीन कलाकृति र सम्पदाहरूको पुरातात्विक अध्ययनमा पनि प्रतिष्ठानले अप्रत्यक्ष रूपमा सहयोग पुर्‍याएको थियो।
६. परराष्ट्र नीति

नेपालको उत्तरी चिनसँगको नाकाबाट भारतीय सेनाको बिस्थापनः नेपाली कांग्रेसका नेता मातृका प्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्रि भएको बेला भारतको चाकरी गर्न र भारतलाई खुसि पार्न नेपालको सार्वभौमिकतालाई समाप्त पार्ने गरि भारतीय सेनाका चेकपोष्टहरु नेपालको भूमिभित्र राख्न अनुमति दिएका थिए। मातृकाप्रसाद कोइरालाले भारतीय सेनाका १८ वटा चेकपोष्ट नेपालको उत्तरी सिमानाकामा तैनाथी गराएका थिए। जसमध्यै १७ वटा चेकपोष्ट पछि राजा महेन्द्रले कुशलतापुर्वक हटाउन सफल भएका थिए।
असंलग्न (गुट-निरपेक्ष) परराष्ट्र नीति: राजा महेन्द्र असंलग्न आन्दोलन (Non-Aligned Movement) का एक प्रमुख पक्षधर र संस्थापक सदस्यहरूमध्ये एक थिए। तत्कालिन अमेरिका र सोभियत संघको दुइ ध्रुवीय विषम विश्व राजनीतिक परिवेशमा नेपालले असंलग्न परराष्ट्र नीति लिएर आफ्नो पहिचान र अस्तित्वलाई जोगाएर राख्न सफल भएको थियो।
राजा महेन्द्रको शासनकालमा नेपालको परराष्ट्र नीति अत्यन्त सन्तुलित र रणनीतिक थियो। उनले भारत र चीनजस्ता विशाल तथा शक्तिशाली छिमेकीहरूसँग सन्तुलित सम्बन्ध कायम गर्नमा विशेष जोड दिएका थिए। यसको एक ज्वलन्त उदाहरणका रूपमा सन् १९६२ (वि.सं. २०१९) मा भारत र चीनबीच युद्ध भएको अवस्थामा समेत नेपालले कुनै एक पक्षको समर्थन नगरी तटस्थ र सन्तुलित नीति अपनायो। यो कदमले नेपालको आफ्नो छुट्टै र चतुर परराष्ट्र नीतिको परिचय स्थापित गर्‍यो।
कुटनीतिक सम्बन्धको विस्तारः विश्वका कैयौं देशहरुसँग राजा महेन्द्रकै पालामा औपचारिक कूटनीतिक सम्बन्ध विस्तार गरिएको थियो।
अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको विस्तार: नेपालले संयुक्त राष्ट्र संघ जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय संगठनहरूमा सदस्यता लिएर विश्वमा एक सार्वभौम देशको अस्तित्व कायम गराएको पनि राजा महेन्द्रकै पालामा हो।
विभिन्न देशबाट आर्थिक र प्राविधिक सहायता प्राप्तः त्यतिबेलाको जटिल भू-राजनीतिक अवस्थामा पनि नेपालले सन्तुलित र कुशल कूटनीति अपनाउँदै अमेरिका, चीन, भारत, र सोभियत संघजस्ता विश्वका प्रमुख शक्तिराष्ट्रहरूलाई नेपालको विकासमा साझेदार सहयोगीका रूपमा परिचालन गर्न सफल भएको थियो। राजा महेन्द्रले यी देशहरूबाट विभिन्न विकास आयोजनाहरूका लागि सन्तुलित तरिकाले सहयोग लिई नेपालको राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि राखेको पाइन्छ। यसले नेपालको सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय स्वार्थको रक्षा गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको थियो।
राजा महेन्द्रको शासनकालमा भएका कार्यहरूले आधुनिक नेपालको जग बसालेका थिए, जसको प्रभाव अहिले पनि देशको समग्र विकास र संरचनामा स्पष्ट देख्न सकिन्छ। उनले आफ्नो छोटो कार्यकाल, विशेषगरी पछिल्लो १० वर्षे अवधिमा, अत्यन्तै उल्लेखनीय कामहरू गरेका थिए।

त्यो समयमा देशको अत्यन्तै सानो अर्थतन्त्र, औजार उपकरणको अभाव, भौतिक पूर्वाधारको शून्यजस्तो अवस्था, दक्ष जनशक्तिको कमी र शिक्षाको सीमित विकास जस्ता चुनौतीहरूका बाबजुद उपलब्ध स्रोतसाधनको उच्चतम प्रयोग र कुशल कुटनीतिको माध्यमबाट देशमा जुन किसिमका संरचना निर्माण र संस्थागत विकास गरियो, त्यसको तुलना वर्तमान समयसँग गर्नै मिल्दैन। आज प्रविधि, औजार, उपकरण, पर्याप्त बजेट र दक्ष जनशक्ति हुँदाहुँदै पनि बुटवल–नारायणगढजस्ता केही किलोमिटर सडकखन्ड विस्तार गर्नसमेत एक दशकभन्दा बढी समय लागिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा हामीले कल्पना गर्नुपर्छ, त्यो बेलाको स्रोतसाधनको सीमिततामा राजा महेन्द्रले कसरी यतिका महत्त्वपूर्ण कामहरू एक दशकभित्रै सम्पन्न गर्न सके होलान्? वर्तमान व्यवस्थाका नेताहरूले महेन्द्रले गरेका कामहरूको १०% पनि आफ्नो कार्यकालमा गर्न नसकेको देखिन्छ।

राजा महेन्द्रका आलोचकहरू, विशेषगरी विदेशी अनुदानमा परिचालित केही संघसंस्थाका दास र केही कुत्सित नियतका भ्रष्ट नेताहरू, महेन्द्रको बदनामीका लागि अनेक आलोचना गर्ने गर्छन्। उनीहरूले आफ्नो एकछत्र लुटतन्त्रको ३५ वर्षे कार्यकालमा महेन्द्रले छोटो समयमा गरेका कामको १०% जति पनि गर्न नसकेकाले यस्ता लाञ्छना लगाउँछन्। विशेषगरी, बि.स. २०१५ सालको संविधान खारेज गरेर २०१७ सालमा सरकार विघटन गरी पञ्चायती व्यवस्था ल्याउनुलाई महेन्द्रको सबैभन्दा ठूलो ‘अपराध’ का रूपमा व्याख्या गर्ने अराष्ट्रिय तत्वहरूले देश र जनताका लागि राजा महेन्द्रले गरेको कामको एक छेउ पनि गरेर देखाउन सकेका छैनन्।

मार्टिन चौतारीजस्ता विदेशी पैसामा देशको इतिहास, धर्म, संस्कृति, परम्परा र मूल्यमान्यता मास्न लागिपरेका केही संस्था र तिनका पैसामा बाँचेका केही निच व्यक्तिहरूले महेन्द्रको उछित्तो काढेको देखेर उदेक लाग्छ। महेन्द्रले नेपाली भाषालाई बढावा दिएर अन्य भाषालाई लोप गराए भन्ने जस्ता झूठा र कपोलकल्पित भ्रम फैलाएर बदनाम गर्न खोज्ने त्यस्ता संस्था र व्यक्तिहरूले अहिले देशैभर विद्यालयमा पूर्ण रूपमा अंग्रेजी भाषामा पढाइ अनिवार्यजस्तै हुँदै गइरहेको र यसले स्थानीय विभिन्न भाषाहरू लोप हुने अवस्था सिर्जना गरेको वास्तविकता भने देख्दैनन्।