२०८२ सालको भाद्र २३ गते अपराह्न हजारौं नेपाली नवयुवाहरू काठमाडौंको नयाँ बानेश्वर नजिक, विरेन्द्र अन्तराष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र आर्थात् अहिले संसदभवन परिसर छेउका सडकमा सरकार बिरुद्ध प्रदर्शन गर्न जम्मा भएका थिए। जेनेरेसन जेड् (generation Z) अर्थात् ‘जेनजि’ भनिने पुस्ताका मानिने युवाहरुले आयोजना गरेको भनिएको उक्त प्रदर्शनमा १३ वर्षका बालकदेखि २८ वर्षसम्मका युवाहरू सामेल हुने भनिएको थियो। राजनीतिक दल र संचारमाध्यमले यो युवा पुस्तालाई ‘राजनीतिमा चासो नदिने’ र आफ्नै संसारमा रमाएर बस्ने पुस्ता भनेर ठान्ने र प्रायः उपेक्षा गर्ने गर्दथे।
देशमा ब्याप्त चरम भ्रष्टाचार, दन्डहिनता, राजनीतिक उच्छृङ्खलता र उदन्डता, देशमा रोजगारको न्युन अवसर र ज्यालादारि मजदुरीको लागि बढ्दो वैदेशिक पलायन, गिर्दो शैक्षिक गुणस्तर, र समाजमा राजनीतिक उच्च पहुँचमा रहेका ब्यक्तिहरुको आडम्बरपूर्ण र अत्यधिक विलासी जीवनशैलीले देश दयनीय अवस्थातिर जाँदै थियो। त्यसमाथि राजनीतिक पदमा बसेका ब्यक्तिहरुले नागरिकहरुमाथि गरेका अभद्र तुच्छ शब्दवाण र हेपाहा प्रवृत्तिबाट जो कोहि पनि हैरान र आजित भैसकेका थिए। नेपालमा आम सर्वसाधारण नागरिकले नागरिक बनेर गर्वपूर्वक स्वतन्त्र बाँच्न नै गाह्रो हुँदै गएको अवस्था थियो। देश र नागरिकको यस्तो दयनीय अवस्थालाई यो नव युवापुस्ताले अवलोकन र अनुवभ गरेका छैनन् भनेर ठान्नु नै ठुलो भूल थियो।
यसै परिवेशमा तत्कालिन नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको कम्युनिष्ट सरकारले सामाजिक संजाल बन्द गराउन सुरु गरेको थियो। यसको कारण सामाजिक संजाल कम्पनिहरु नेपालमा सूचिकरण गर्न नमानेका भन्ने देखाइए पनि सामाजिक संजालमा सरकारको भ्रष्टाचार र उदन्डताको बढ्दो आलोचना बन्द गराउने चालबाजि हो भनेर आम सर्वसाधारणले यसलाई षडयन्त्रको रुपमा बुझे। किनभने सामाजिक सञ्जाल नै भ्रष्टाचार उजागर गर्ने र सरकारको आलोचना गर्ने शक्तिशाली औजार बनेको थियो।
यही सामाजिक संजाल प्रतिबन्ध युवाहरूका लागि निर्णायक मोड बन्यो। युवापुस्ताको दिनचर्या, साना उद्यम, र सम्पर्कसमेत सामाजिक सञ्जालमै निर्भर रहेको अवस्थामा सामाजिक संजाल बन्द गराउन सरकारले दुस्साहस गर्यो। त्यसैले सरकारी भ्रष्टचार र कुशासनको बिरोधमा युवापुस्ता भाद्र २३ गते सडकमै उत्रिएर एउटै स्वरमा बोल्दै थिए: ‘ भ्रष्टाचार अन्त्य गर, हामीले हाम्रो भविष्य नेपालमै बनाउन पाउनुपर्छ, विदेशी भूमिमा न्यून तलबका ज्यालादारि कामदार बन्नु पर्ने दिनको अन्त्य हुनैपर्छ, गणतान्त्रिक तानाशाह स्विकार छैन, सामाजिक संजाल प्रतिबन्ध गरेर नागरिकको आवाज बन्द गर्न पाइन्न’।
केहि हजारको सङ्ख्यामा प्रदर्शनकारि सहभागि हुने ठानिएको भए पनि त्यसदिनको प्रदर्शनले नसोचेको सङ्ख्यामा सहभागितासहित बृहत आकार लिन पुग्यो। ठुलो सङ्ख्यामा रहेका प्रदर्शनकारिहरुले सडकका केहि सामान्य प्रहरि अवरोध पन्छाउदै नयाँ बानेश्वरको संसदभवन परिसरको सडकमा पुगेर नारावाजिसहित प्रदर्शन गर्न थाले। केहि प्रदर्शनकारि संसदभवनको पर्खाल नाघेर भित्र पस्ने सामान्य प्रयास गर्नसमेत थाले।
तर नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसको संयुक्त कम्युनिष्ट सरकारले युवाहरुको प्रदर्शनमाथि चरम दमन गर्ने रणनीति लियो र निर्मम् बल प्रयोग गर्यो। प्रहरीले घातक गोलीको बर्षा नै गरायो, जसमा तत्कालै १९ जना विद्यार्थीहरु मारिए भने सयौँ विद्यार्थिहरु गम्भीर घाइते भए। कतिपय घाइते र मृतकहरु विद्यालय पोशाकमै देखिन्थे।
शान्तिपूर्ण प्रदर्शनस्थल एकाएक भयानक युद्ध मैदानजस्तो बन्न पुग्यो। यो घटनाले पूरै राष्ट्रलाई स्तब्ध तुल्यायो। देश विदेशमा रहेका हरेक नेपाली आमाबाबुहरूले, दाजुदिदीहरुले आफ्नै छोराछोरी वा आफ्नै भाइबहिनीहरुलाई विद्यालय पोशाकमै आततायी सरकारले हत्या गरेकोजस्तो पीडा अनुभव गरे। आम नागरिक आमाबुवा दाजुदिदीहरुको यो दुःख, पिडा र शोक तुरुन्तै क्रोधमा बदलियो र दलका नेताहरुबिरुद्ध बदलाभावमा परिणत भयो। तर सरकारले यसलाई नजरअन्दाज मात्र गरेन, उल्टै उक्त प्रदर्शनलाई होच्याउने वा लाञ्छना लगाउने काम गर्न थाल्यो।
कम्युनिष्ट सरकारको एक घटक नेपाली कांग्रेसका महामान्त्रि लगायतका नेताहरुलेसमेत जनताको यो आक्रोसलाई सामान्य परिघटनाका रुपमा लिए र झारा टार्नेखाले नियमित वक्तव्यभन्दा पर जान सकेनन्। यस घटनापछि तत्कालिन कम्युनिष्ट प्रधानमन्त्रि तथा नेपाली कांग्रेसका नेताहरुले दिएका हल्का र तुच्छ अभिब्यक्ति र गतिबिधिले समेत नागरिकले आफुलाई अझै हेपेको र अपमान गरेको महसुस गरे।
‘शोकलाई शक्तिमा बदल्न पर्छ’ भन्ने उक्तिलाई साकार पारेजसरी भोलिपल्ट, २४ भाद्रमा, देशभर प्रदर्शनले उग्र रुप लियो। सरकारले लगाएको कर्फ्यु तोडेर लाखौं मानिस सडकमा उत्रिए। भीड नियन्त्रणबाहिर पुग्यो। भिडले देशभर रहेका दलका नेताहरु, प्रधानमन्त्री, पूर्वप्रधानमन्त्री, मन्त्री, र भ्रष्ट नेताहरुसँगको अवान्छित पहुँचबाट धनी बनेका भनेर ठानिएका ब्यक्तिहरूका नीजिघरहरु एकाएक तोडफोड र आगजनि गर्न थाल्यो। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र उनकी पत्नि आरजु राणालाई निजि निवासमै भिडले मरणाशन्न कुटपिट गर्यो। अधिकांश दलका नेताहरु ज्यान जोगाउन नजिकका सेनाका ब्यारेकतिर शरण लिन पुगे। कोहि अचानक सुरक्षित स्थानतिर ज्यान जोगाउन भूमिगत भए।
यो क्रम बढेर अब निशानामा प्रहरी चौकीहरु पर्न थाले। एकाएक देशभर सयौं संख्यामा प्रहरी चौकिहरुमाथि आक्रमण हुन थाले। धेरै प्रहरिहरु आत्मसमर्पण गर्न बाध्य भए भने प्रहरिका हज्जारौँको सङ्ख्यामा हतियार लगायत बन्दोबस्तिका सामाग्रि लुटिए। प्रहरिहरु निरिह बनेपछि आक्रमणको शिलशिला अझ तिब्र र अनियन्त्रित बन्न पुग्यो। अब सबैखाले सरकारी कार्यालयहरू निशानामा पर्न थाले। राजधानि काठमान्डौ लगायत देशका धेरै स्थानका अदालत, प्रशासन कार्यालय, बैंक, मालपोत कार्यालयमा आगजनी र लुटपाट सुरु भयो।
अराजकता र हिंसा यसरि फैलियो कि स्थिति नियन्त्रणबाहिर गएपछि प्रधानमन्त्रीले दिउँसो राजीनामा दिए र नेपाली सेनाको अज्ञात स्थानको सैनिक ब्यारेकमा शरण लिन पुगे। तर यसले पनि जनआक्रोश शान्त गर्न सकेन। अब राजधानिमै राष्ट्रपति भवन, प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास, सर्वोच्च अदालत, संसद भवन, सिंहदरबारसहित थुप्रै ऐतिहासिक भवनहरु खरानी बने।
यसै क्रममा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टिका मनिष झा, डोलप्रसाद आर्याल लगायतका नेताहरुले अचानक ठुलो सङ्ख्याको आक्रोसित भिडको नेतृत्व गर्दै नख्खु कारागारमा गएर सहकारी ठगिको अभियोगमा पुर्पक्षको लागि थुनामा रहेका आफ्नो दलका सभापति रबि लामिछानेलाई जेलबाट छुटाए। रवि लामिछानेले जेलबाट निस्कदै गर्दा छत ‘मोडिफाइ’ गरेको कारमा उभिएर बिजयी भाव र हाउभाउ प्रस्तुत गरेर भिडलाई उक्साउने प्रयास गरे। यसले देशभरका कारागारमा रहेका कैदिहरुलाई उत्प्रेरणाको काम गर्यो, जसले गर्दा देशभरका जेल फुटाइए र करिब १३,००० कैदीहरु भागे। राज्य पूर्ण अराजक अवस्थामा धकेलियो- न सरकार, न प्रहरी, न कानून।
त्यसपछि राति करीब १० बजेतिरमात्र नेपाली सेनाले हस्तक्षेप गर्यो। देश कानुनबिहिन अराजक अवस्थामा पुगेको र वैधानिक रुपमा अझसम्म पनि कायम रहेका नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित राष्ट्रपति रामचनन्द्र पोडेलले कुनै हस्तक्षेप वा निर्देशन नदिएर देशलाई पूर्णरुपमा नष्ट गराउने कूचेष्टा गर्न खोजेपछि सेना आफ्नो स्वविवेकले स्वतन्त्रपूर्वक निर्णय गरेर सडकमा उत्रियो, कडा कर्फ्यू लगायो, देशभर बलियो सैन्य उपस्थिति कायम गर्यो र करीब एक दिनमा एउटा पनि गोली नचलाई, कसैको ज्यान नलिई, स्थिति नियन्त्रणमा लियो।
तुलनात्मक रुपमा दुई दिनमा सेनाले देशलाई सामान्य अवस्थामा फर्कायो। केही दिनपछि सेनाले नागरिक सरकार गठन गर्न सहयोग गर्यो र आफु ब्यारेक फर्कियो। उक्त नागरिक सरकारले नै मृतप्रायः रहन पुगेको र दर्जनौँ निहत्था नागरिकको हत्याको मुख्य कारकको रुपमा खडा भएको संसद बिगठन गरिदियो।
तर यो संकटले के पुष्टि गर्यो भने सार्वजनिक र निजी सम्पत्तिमाथिको आगजनि र विनाश कुनै आकस्मिक क्षणको परिणाम मात्र थिएन, बरु यो त दसकौँदेखि भ्रष्ट र आपराधिक राजनीतिले संरक्षण गर्दैआएको अपराध संस्कृतिको
परिणाम थियो। अझ खतरनाक कुरा, विगतमा राजनीतिको नाममा भएका जघन्य अपराधलाई सञ्चार माध्यम र स्वघोषित वामपन्थी बुद्धिजीवीहरूले “क्रान्ति” र “प्रजातान्त्र”को नाममा गरेका ढाकछोप र महिमामण्ड गर्ने परम्पराले देशमा हिंसा, आगजनि, लुटपाट, र तोडफोडजस्ता जघन्य अपराधहरुले परम्परा र संस्कृतिको रुपमा विकास हुने मौका पाएका थिए। त्यसैको समष्टि र बिष्फोटक प्रस्फुटन थियो भाद्र २४ गतेको बिध्वंस। कसरी? हेरौँ विगतदेखि कसरी आमसंचार र बाम बुद्धिजीविले हिंसा र बिनासको राजनीतिको पक्षपोषण र संरक्षण गर्दै आएका थिए भनेर।
तोडफोड र हिंसा नै “क्रान्तिकारी” औजार
नेपालमा तोडफोड संस्कृतिको आधिकारिक सुरुआत बि.स. २०४६ सालको जनआन्दोलनबाट भएको मान्न सकिन्छ। हुन त दलीय राजनीतिका नाममा यस्ता तोडफोड, आगजनि, लुटपाट र हत्याहरु त्यसअघि नै सुरु भएका भए पनि अपराधिहरुलाई कानुनी कठघरमा उभ्याइन्थ्यो। हत्याको राजनीति सुरु गरेर किसान र उद्यमिहरुको हत्या गरेका केपी ओली १४ बर्ष जेल सजाय भोगेर निस्किएको इतिहास हाम्रै सामु छ। तर २०४६ सालमा ‘निर्दलीय प्रजातान्त्रिक प्रणाली’ अन्त्य गरेर ‘बहुदलीय प्रजातन्त्रिक प्रणाली’ ल्याएको भनिएको आन्दोलनबाट हत्याहिंसा, तोडफोड, आगजनि र विनाशले राजनीतिक मान्यता र संरक्षण पाउन सुरु गर्यो र अपराधिहरुले कानूनी सजाय भोग्न नपर्ने भयो।
शान्तिपूर्ण भनिएको उक्त आन्दोलनमा प्रदर्शनकारीबाट भएका सम्पूर्ण निजि तथा सार्वजनिक सम्पतिमाथिको तोडफोड र आगजनि तथा प्रहरीहरुको निर्मम् हत्यालाई समेत आन्दोलनको सफलतापछि जायज ठहर्याइयो। आन्दोलनको नाममा तत्कालिन समयमा पचासौँ करोड रुपैयाँ बराबरको सार्वजनिक र निजि संरचना/सम्पति नष्ट भए पनि ती अपराधको न त अनुसन्धान गरिए, न कुनै सजाय दिइयो। बरु त्यस्ता अपराधहरुलाई राजनीतिक दल, आमसंचार र बाम बुद्धिजीविहरुले “आवश्यक क्रान्तिकारी कदम” भनेर महिमामण्डन गरे।
२०४६ सालपछि पनि दलीय आन्दोलनका नाममा हिंसा र तोडफोडको सिलसिला यथावत रह्यो। विशेषगरि कम्युनिष्ट भनेर चिनिने दलहरुले आफ्ना हरेकजसो आन्दोलनमा तोडफोड र आगजनिलाई एउटा अभिन्न अङ्गको रुपमा आत्मसात गरे। जसको उत्कर्ष २०५० सालमा मदन भन्डारीको मृत्युपछि नेकपा एमाले नाम गरेको दलले मच्चाएको जङ्गली प्रदर्शन र आगजनी तथा तोडफोड एउटा उत्कर्ष थियो।
एमाले नामको दलको अराजकता कतिसम्म पुगेको थियो भने एकताका काठमान्डौको रत्नपार्क क्षेत्र लगायतका शहरका धेरै प्रमुख भागका सडक रेलिङ्हरु एमालेका नेताकार्यकर्ताले बिरोध प्रदर्शनका नाममा पूर्ण रुपले ध्वस्त पारेका थिए। ‘नेपाल बन्द’का नाममा अनाहकमा सार्वजनिक तथा निजि सवारिसाधनमाथि तोडफोड र आगजनिलाई नेकपा एमाले नामको दलले उत्कर्षमा नै पुर्यायो। तर यस्ता बिरोध प्रदर्शनका नाममा भएका अनेक तोडफोड, आगजनि र लुटपाटमा संलग्न दल र ब्यक्तिहरुलाई कहिले पनि कारबाहि भएन। तोडफोड, लुटपाट, आगजनिजस्ता जघन्य अपराधहरु नै राजनीतिक असन्तुष्टि अभिब्यक्त गर्ने माध्यमको रुपमा सबै राजनीतिक दलले स्विकारेको देखियो।
यसै क्रममा २०५२ सालबाट माओवादी आतंककारीहरूले “जनयुद्ध”को नाममा शसस्त्र हिंसा सुरु गरे। देशभर प्रहरी चौकी, सरकारी भवन, विद्युत् आयोजना, बैंक, टेलिफोन र टिलिभिजनका रिपिटर टावर आदि सबै ध्वस्त पार्न थाले। विश्वविद्यालयका पुस्तकालय जलाइए, पुलहरूमा विस्फोट गराएर ध्वस्त पारियो, सबैजसो ग्रामीण भौतिक संरचना ध्वस्त पारियो, र त्यो भन्दा डरलाग्दो त यस्ता आतंककारि गतिबिधिबिरुद्ध बोल्ने वा यस्ता गतिबिधिलाई सहयोग नगर्ने नागरिकहरुलाई छानिछानि हत्या गरियो। झण्डै १७,००० जनाभन्दा बढी नेपालीले उक्त माओवादि आतंकमा ज्यान गुमाए, अरबौं रुपैयाँ मूल्यको सम्पत्ति नष्ट भयो।
तर २०६३ सालमा माओवादिले शान्ति सम्झौता गरेपछि माओवादिका यी सबै अपराधलाई राजनीतिक आममाफी दिइयो। अपराधीहरूलाई नै सर्वोच्च राजनीतिक शक्तिसम्म पुर्याइयो। यसले जनतालाई स्पष्ट सन्देश दियो: ‘हिंसा प्रभावकारी हुन्छ, र अन्ततः जतिसुकै जघन्य अपराध र हिंसा मच्चाउने अपराधिले पनि माफि पउछ’। उक्त दस बर्षे माओवादि आतंकले हिंसालाई घर टोल र ब्यक्तिगत नागरिक तहसम्म घुसाउन सफल भयो र हिंसाले अब एउटा राजनीतिक संस्कृतिको रुपमा समाजमा मान्यता पायो।
यसै बीचमा आउँछ २०६२-६३ सालको अर्को आन्दोलन। तत्कालिन दलीय अकर्मन्यता र निकम्मापन निम्त्याएको परिस्थितिको बिरुद्ध राजनीतिक दलहरुले नै आन्दोलन सुरु गरे। दलहरुको र विशेषगरि नेपाली कांग्रेस र त्यसका नेता तथा तत्कालिन प्रधानमन्त्रि शेरबहादुर देउवाको नालायकीले गर्दा उनले सम्पूर्ण राज्यब्यबस्थालाई राजा अर्थात् संबिधानका सर्वोच्च संरक्षणकर्ता तथा देशका अभिभावकसामु बुझाएर आत्मसमर्पण गर्दै आफ्नो नालायाकि ढाकछोप गर्न प्रयास गरेका थिए।
तर देउवाले राजासामु राज्यब्यबस्था सुम्पिएको केहि समयपछि तिनै नालायाक देउवासमेत संलग्न दलहरुले तिनै राजा बिरुद्ध आन्दोलन गरे। जसको लागि उनीहरुले विदेशी एजेन्सिहरुको समेत साथ लिएका थिए। तर आन्दोलनको मुख्य शक्ति र औजार फेरी पनि हिंसा, तोडफोड र आगजनि नै बन्यो। प्रदर्शनको नाममा देशभर सयौँ सरकारी र निजी गाडीहरुमा तोडफोड गरियो, दर्जनौँ सरकारी भवनमा आगजनी भयो। सडकहरुमा अनगिन्ति टायरहरु बालिए। हिंसा, आतंक, तोडफोड, र आगजनी स्वतः “प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया” को हिस्साको रुपमा स्विकारियो।
२०७२ सालमा रेसम चौधरीको अगुवाईमा थारुहरुको नाम भजाएर कैलाली टिकापुरमा ठुलो आन्दोलन गरियो। आन्दोलनकारिले प्रहरीका उच्च अधिकृत सहित ७ जना प्रहरी र दुईबर्षे एक बालकको निर्मम् हत्या गरे। त्यस घटनाको भोलिपल्ट फेरी समाजको अर्को समूहले आन्दोनकारिका धेरै घर सम्पति जलाए, नष्ट गरे। तर तोडफोडमा संलग्नहरुलाई कुनै कारबाहि भएन, छानबिन भएन। प्रहरि हत्याका मुख्य योजनाकार रेसम चौधरीबिरुद्ध प्रमाणसहित प्रहरीले मुद्दा चलायो। तिनतहका अदालतले दोषि प्रमाणित गरेर जेल सजाय फैसला गरे। तर रेसम चौधरीले जेलबाटै दल खोलेर निर्वाचनमा भाग लिएर राजनीति सुरु गरे। र यसै परिवेशमा राजनीतिक फाइदाका लागि कांग्रेसका राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले उल्टै ती हत्या प्रमाणित अपराधिलाई आममाफि दिएर जेलमुक्त गरे र राजनीतिको खेलाडिका रुपमा अगाडि बढाए।
यसरी हरेक आन्दोलनको समाप्तिपछि आन्दोलनका नाममा भएका तोडफोड, आगजनि र हिंसाजन्य अपराधमा संलग्नहरु कसैलाई पनि जिम्मेवार ठहर्याइएन। कसैलाई कारबाहि भएन। यसरी प्रत्येक आन्दोलनले “विजयीलाई उन्मुक्ति” (victor’s immunity) को संस्कार बिकासमात्र गरेन, हिंसा आतंक, तोडफोड, आगजनि, र लुटपाटहरु प्रजातान्त्रिक विधिका हिस्सा हुन् भन्ने मान्यता स्थापित गर्यो।
समाजशास्त्री चार्ल्स टिलीको शब्दमा, यो “repertoire of contention”—अर्थात् बारम्बार दोहोरिने विरोधका सामान्य र सर्व स्विकार्य अभ्यास बन्यो। जसमा हिंसा, आगजनि, तोडफोड र लुटपाट वैध राजनीतिक औजारको रूपमा स्थापित भयो। अझ डरलाग्दो कुरु त समाजमा बढिरहेको र सर्वस्विकार्य हुदै गएको हिंसा, तोडफोड र आगजनिको बारे कुनै पनि विद्वान वर्ग वा आमसंचार माध्यमले चासो दिएको देखिएन। बिरोध वा आन्दोलनका नाममा भएका तोडफोड, आगजनि, र लुटपाटका यी कुनै पनि अपराधका दोसि दल वा ब्यक्तिबिरुद्ध कारबाहि हुनपर्छ भनेर एउटा पनि आमसंचारमाध्यमले कहिले पनि लेखेनन् र एकजना पनि कोहि कथित विद्वान भनिने ब्यक्तिहरुले बोलेनन्।
यतिसम्म कि, यस्ता तोडफोड आगजनि र हिंसाबाट ध्वस्त संरचना पुनःनिर्माणको नाममा खर्बौँ रुपैयाँ वैदेशिक ऋण लिइयो र ऋणको भार नागरिकको थाप्लोमा छाडियो। अझ धेरैजसो आमसंचारमाध्यम र विद्वानवर्ग भनिनेले यस्ता आगजनि र तोडफोड तथा हिंसालाई क्रान्तिको नाममा ‘ग्लोरिफाइ’ गर्ने काम निरन्तर गरिहे। यी सबैले कथित राजनीतिको आवरणमा हिंसा, तोडफोड, आगजनि, र लुटपाटलाई समाजमा स्विकार्यमात्र बनाएनन्, उल्टो तोडफोड र आगजनिमा आमनागरिकलाई उक्साउदै उत्प्रेरणा दिइरहे।
सामाजिक र मनोवैज्ञानिक स्तरमा तोडफोड र हिंसाको प्रवेश
२०५० को दसकको सुरुबाट नै राजनीतिमा संस्थागत रुपले नै ब्यापक मात्रामा सुरुभएको तोडफोड र आगजनिको संस्कारले देशका हरेक क्षेत्र, हरेक ब्यक्तिमा जरा गाडिसकेको थियो। यसले तोडफोड र आगजनिका जघन्य अपराधहरु पनि सामान्य नागरिक जीवनमा अभ्यस्त हुन थालिसकेका थिए। २०६० को दसक सुरु हुँदै गर्दा त राजनीतिक दलका विद्यार्थी संगठनहरू र अन्य भातृ संगठनहरु आगजनि, तोडफोड र हिंसाका प्रयोगशाला नै बनिसकेका थिए। विश्वविद्यालय जलाउने, पुस्तकालय जलाउने, प्राध्यापकहरु कुट्ने, विद्यार्थी युनियनका निर्वाचनमा समेत हिंसात्मक भिडन्त र तोडफोड गर्ने अभ्यासहरु सामान्य लाग्न थालिसकेका थिए।
यस्ता अपराधका अपराधिहरु अन्त्यमा राजनीतिको नाममा कानूनी सजायबाट बच्ने गर्दथे। अहिलेका नेपाली कांग्रेसका महामन्त्रि गगन थापा, वा नेकपा समाजवादिकि नेता रामकुमारी झाँक्री वा नेकपा एमालेका नेता योगेश भट्टराईजस्ता सयौँ नेता कार्यकर्ताहरुको राजनीतिक जीवन नै तोडफोड, आगजनि, र हिंसाबाट सुरु भएको थियो। त्यसैले राजनीतिक जीवन सुरु गर्न खोज्ने नयाँ अनुहारहरुले गर्ने हिंसा, तोडफोड र आगजनी पनि सामान्य हुन थाले। जसले जति बढि आगजनि तोडफोड गर्न सक्यो, उ भविस्यको ठुलो नेता बन्न सक्ने अनुमान समाजमा ब्याप्त हुन थाल्यो। तर यस्ता अपराधिहरु तोडफोड आगजनि र हिंसाको कानूनी सजायबाट जहिलै मुक्त रहे।
तोडफोड, आगजनि र हिंसाको ब्यापकता कतिसम्म समाजमा घुसिसकेको थियो भने, कुनै भारतीय कलाकारले नेपालबारे एउटा सामान्य अपमानजनक भनाई राख्यो भन्ने अफवाहको पछि लागेर नेपालभित्रकै भौतिक संरचनामा ब्यापक आगजनि, तोडफोड र लुटपाट गरियो। त्यति मात्रै हैन, ती भारतीयले बोलेको भनेको त्यहि अफवाहलाई लिएर तराईको भूभागमा बस्ने तुलनात्मक रुपमा थोरै कालो बर्णका नेपालीहरुमाथि काठमान्डौमा ब्यापाक आक्रमण गरेर बिस्थापन गरियो। तर यस घटनाका दोषि उपर कुनै छानबिन र कारबाहि भएन।
त्यसैगरि इराकमा इस्लामिक आतंकबादिहरुले केहि नेपालीहरुलाई पाशविक तरिकाले हत्या गरेको घटनामा समेत बिरोधको नाममा नेपालको राजधानि लगायत धेरै शहरहरुमा ब्यापक तोडफोड, लुटपाट, र आगजनि गरियो। तर यस घटनाको पनि न त छानविन, न त अपराधि उपर कुनै कानूनी कारबाहि नै भयो। त्यति मात्रै हैन, आमसंचारमाध्यम र कथित बुद्धिजीविहरुले यस्ता अपराधहरुलाई अन्देखा गरिदिए। उनीहरुले यस्ता अपराधका घटनाको छानविन र संलग्नहरुलाई हदैसम्मको कारबाहि नभएमा समाजमा हिंसा, तोडफोड र आगजनीले अझ ब्यापकता पाउँछ भनेर कहिले लेखेनन्, बोलेनन्, सोचेनन्। जसको कारणले पनि हिंसा तोडफोड, आगजनि र लुटपाटले सामाजिक स्विकार्यता बढाउदै लग्यो।
तोडफोड र आगजनीको संस्कार नागरिक तहमा कसरी ब्यापक भैसकेको थियो भन्ने हेर्न समाजका कैयौँ उदाहरणहरु हेर्न सकिन्छ। सडक दुर्घटना जस्ता घटनामा वा अस्पतालमा बिरामीका आफन्त र डाक्टरका बीचमा हुने विवादमा समेत कानूनी प्रक्रियाको साटो तोडफोड र आगजनिले ठाउँ पाउन थालिसकेको थियो। यसलाई सामुहिक “performative justice” को रुपमा आमनागरिक र राजनीतिक दलले स्विकारेको देखिन्थ्यो।
समूह बनाएर तोडफोड, आगजनि, वा सांघातिक आक्रमण गरेपछि त्यस्ता अपराधको छानविन र कारबाहि नहुने नयाँ सामाजिक र राजनीतिक मान्यताको विकास भैसकेको थियो। अझ राजनीतिक रङ जोडिदिन सक्यो भने त व्यक्तिगत रुपमै पनि जसले जे गर्दा पनि हुने मान्यता स्थापित हुन पुगेको थियो। सामान्य उदाहरणको लागि ठमेलमा ड्युटिमा रहेका प्रहरिमाथि सांघातिक हमला गर्ने नेकपा एमालेका कार्यकर्ता वा त्रिभुवन विश्वविद्यालका प्राध्यापकमाथि सांघातिक आक्रमण गर्ने नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्ताहरुलाई समेत राजनीतिक संरक्षणमा कानूनी कारबाहिबाट जोगाइयो। यी त राजधानिका प्रतिनिधि उदाहरण हुन्। राजधानिबाहिर हुने राजनितिक आवरणका तोडफोड आक्रमण र हिंसाका घटनाले राष्ट्रिय समाचारका रुपमा स्थान नै लिन छाडिसकेको स्थिति थियो। हिंसा, तोडफोड र आगजनिले यसरी राजनीतिक संरक्षण पाउनु नौलो मात्र भएन, यो एक राजनीतिक प्रणाली नै बनिसकेको थियो।
हिंसाको सांस्कृतिकरण
हिंसा, तोडफोड, लुटपाट, र आगजनिमा संलग्न अपराधीहरुलाई सजाय नदिँदा यसले बिस्तारै सामाजिक कथाको रुप लिन्छ र समाजमा सामाजिक मान्यता पाउन थाल्छ। नेपालले २०४६ साल, २०५२ सालदेखिको दसबर्षे माओवादि आतंक, ६२-६३ सालका घटनालाई “प्रजातान्त्रिक विजय” का रूपमा सम्झिन्छ, तर प्रजातन्त्रको नाममा गरिएका जघन्य हिंसा, तोडफोड, आगजनि, र लुटपाटलाई भुलेको छ। २०४६ सालको आन्दोलनमा सहभागिले गरेका आगजनिका कथा हुन्, वा माओवादि आतंकमा प्रहरि र सेनामाथि गरिएका आक्रमण, हत्या, लुटपाट वा भौतिक संरचनाको आगजनिका कथा हुन्, वा २०६२-६३ सालको आन्दोलनको नाममा भएका तोडफोड, आगजनिका कथा हुन्, ती कथाहरु समाजमा तिलस्मि वा बहादुरि र क्रान्तिका कथाका रुपमा सुनिन र स्विकार्न थालिसकिएको थियो।
महेन्द्र वा पृथ्वीनारायणको शालिक ढालेका कथा हुन्, वा मालपोत कार्यलयमा आगो लगाएका कथा हुन्, वा सार्वजनिक बसमा आगो लगाएका कथा हुन्, वा सडकमा टायर बालेर प्रहरीमाथि आक्रमण गरेका कथा हुन्, वा राँके जुलुस निकालेका कथा हुन्, ती रोमाञ्चक र बहादुरिका कथाका रुपमा समाजमा स्थापित भैसकेका थिए।
ड्युटिमा रहेका प्रहरीलाई आगो लगाएको महेश बस्नेत नै एमालेको हर्ताकर्ता बनेको समाजले देखे पनि कुनै पनि आमसंचार वा कथित बौद्धिक बर्गले महेश बस्नेतको अपराधलाई क्षमा गरिनु हुन्न भनेर भनेनन्।
मुटुको रोगि क्याम्पस प्रमुखलाई बाटो ढुकेर आक्रमण गर्नपर्छ भनेर त्रीचन्द्र क्याम्पसमा गुन्डा दस्तालाई उक्साउने गगन थापाका हर्कत आपराधिक मनोवृत्ति हो र यस्ता आपराधिक मनोवृत्तिका ब्यक्तिहरुलाई राजनीतिमा हैन, जेलमा स्थान दिनपर्छ भनेर कुनै संचारमाध्यमले लेखेनन्, कोहि कथित बौद्धिक ब्यक्तिले बोलेनन्। उल्टै यस्ता अपराधिहरुलाई नेपालकै प्रधानमन्त्रिको रुपमा प्रक्षेपण गर्ने बर्ग देखियो। नेपालमा हिंसा, तोडफोड, आगजनि, र लुटपाटले “क्रान्ति” को सर्वस्विकार्यता पाइसकेको थियो।
भाद्र २४, तोडफोड र आगजनि संस्कृतिको उत्कर्ष
भाद्र २३ गते जेनजि प्रदर्शन र नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसको संयुक्त कम्युनिष्ट सरकारले मच्चाएको नरसंहारले सम्पूर्ण नागरिकमा आक्रोस त बढायो नै। त्यसको भोलिपल्ट, भाद्र २४ मा, आन्दोलनकारीहरूले सडक प्रदर्शन मात्र गरेनन्, दसकौँदेखि राजनीतिक अभ्यासको रुपमा राजनीतिक दलहरुले भित्र्याएको हिंसा, तोडफोड, लुटपाट र आगजनि संस्कृतिको समस्टिगत प्रस्फुटन समेत गरे। सर्वोच्च अदालत, राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री निवास, सिंहदरबार लगायत देशका सार्वजनिक र ऐतिहासिक संरचनाहरु तथा कैयौँ नेताहरुका नीजि घर र ब्यापारिक औद्योगिक प्रतिस्ठानहरु जलाइनु त्यहि हिंसा, तोडफोड, लुटपाट र आगजनी संस्कृतिको उत्कर्ष मात्र थियो।
सन् २०२१ मा तालिवानले अफगानिस्तानको समग्र भूभागमा शसस्त्र आक्रमण गर्दै र कब्जा गर्दै अन्तिममा राष्ट्रपति भवन पनि कब्जा गर्यो। तर तालिवानले राष्ट्रपति भवनमा न त बम हान्यो, न त आगजनि र तोडफोड गर्यो। श्रीलंका (सन २०२२) वा बंगलादेश (सन २०२४) मा नेपालमाजस्तै आन्दोलनमा प्रदर्शनकारीहरूले सरकारी भवन कब्जा गरे तर नष्ट गरेनन्। तर नेपालीहरूले राष्ट्रिय सम्पतिको पूर्ण विनाशको बाटो रोजे। लुटेनन् मात्र, सम्पूर्ण संरचनाहरु खरानी बनाए। किनभने नेपालीहरूलाई तिन दसकको राजनीतिक प्रणालीले हिंसा, तोडफोड, लुटपाट, र आगजनि मात्र सिकाएको थियो। नेपालीहरुले तीन दसकको इतिहासको अनुभवबाट सिकेका थिए, अधिकतम विनाशले मात्र अधिकतम परिणाम ल्याउँछ। नेपालीले सिकेको राजनीतिक संस्कार नै तोडफोड, लुटपाट, आगजनि, र विध्वंश थियो।
भाद्र २४ हिंसाको आगोमा गढिएको संस्कृतिको त्रासदीक उत्कर्षमात्र हो। यसलाई सामाजिक वा राजनीतिक असन्तुष्टिको प्रष्फुटनमात्र मान्न कुनै हालतमा सकिदैन। यो त राजनीतिक मात्र होइन, देशको समग्र सांस्कृतिक विनाश पनि हो। देशको इतिहास, परम्परा, संस्कृति, वास्तुकला, मुल्यमान्यता आदि सबै खरानीमा परिणत भएको दिन हो भाद्र २४ गते। र यसको मुख्य दोषि भनेका देशका मुख्य राजनीतिक दल भनिने नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, र माओवादिका साथै यहाँका आमसंचार र कथित बुद्धिजीविहरु हुन्, जसले राजनीतिको नाममा हिंसा, तोडफोड, लुटपाट, र आगजनिलाई समाजमा भित्र्याए, हुर्काए, संरक्षण गरे, बढावा दिए र समाजमा यस्ता अपराधलाई संस्कृतिकै रुपमा मान्यता दिलाए।